नेपाली

तीन महिनामा राजस्व सङ्‍कलन १३ र रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि

criPublished: 2024-10-19 17:07:10
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा भएको कामकाजको प्रगति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ।

त्यसै गरी राजस्व सङ्‍कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताउँदै तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको र गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलनलगायतको कार्यमा वृद्धि भएको बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसबाट हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरिएको छ।

समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली परिचालन गरिएको जनकारी गराएको छ।

नयाँ बिमा नियमावली २०८१, भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तथा साना तथा मझौला सङ्‍गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रीपरिषद्‍मा पेस गरिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति पनि तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्‍मा पेस गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागु गरिएको छ भने आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक सङ्‍घीय संसद्मा पेस गरिएको छ।

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn