बंगलादेश हुँदै अन्य देशमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब बंगलादेश हुँदै अन्य देशमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो।

सोमबार ऊर्जा विकास कार्ययोजनाबारे मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधिकरण गर्दै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बंगलादेश हुँदै अरु मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका मुअब्जा र प्रसारणलाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। 'यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्ति वालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,' प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितोका रुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको थियो ।

आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक २ दशमलव ६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ लाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट रहेको छ ।