दुई महिनामा दुई अर्बको गलैंचा निर्यात

चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको छ । दुई महिनामा १ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँको ७० हजार ९६४ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । रकमका आधारमा यो गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा ५.४ प्रतिशतले बढी रहेको विभागको तथ्यांक छ । तर परिमाणका आधारमा भने गलैंचा निर्यात २.९१ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ७३ हजार ९७ मिटर गलैंचा निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

सरकारको नीतिका कारण गलैंचा निर्यात घटेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले जनाएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली गलैंचा, ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ देखि पाइरहेको छुट सुविधा सरकारले खारेज गरेको भन्दै उक्त छुट सुविधालाई यथाशीघ्र स्थापित गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । सरकारले गलैंचाको कच्चापदार्थ ‘ऊन’ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

सरकारले गलैंचा उद्योगलाई दिँदै आएको छुट सुविधा कटौती गरेपछि निर्यात रकममा ठूलो गिरावट नदेखिए पनि परिमाणमा गिरावट देखिन थालेको संघले जनाएको छ । समग्र आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा पनि रकमभन्दा परिमाण धेरै घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गलैंचाको निर्यात परिमाण १५.८५ प्रतिशत र रकम ८.११ प्रतिशतले घटेको छ । ०७९/८० मा ४ लाख ९२ हजार ३३५ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको थियो । जब कि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४ लाख १४ हजार २९२ मिटर मात्रै निर्यात भयो ।

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार सरकारको नीति, माग र आपूर्तिको बेमेल अनि यातायात लगायतको मूल्यवृद्धि हुँदा उत्पादन लागत १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको संघका महासचिवले बताए । उत्पादनको मूल्यवृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने खतरासमेत देखिएको महासचिव छ।

सरकारको नीतिका कारण नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत बढेको र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न कठिनाइ रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । निर्यात गरेपछि भ्याट फिर्ता हुने भए पनि उत्पादन प्रक्रियाको समय विश्लेषण गर्दा अधिकतम ७ महिना लाग्ने हुँदा उद्योगीहरूको लगानी बढिरहेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव, विभिन्न मुलुकमा भइरहेको युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रलगायतको प्रभावमा गलैंचा उद्योग परिरहेका बेला सरकारको नीतिले झनै निरुत्साहित बनाएको उद्योगीको भनाइ छ । भारतमा उत्पादन बढ्दो क्रममा र उत्पादन लागत सस्तो छ । तर नेपालमा सरकारको नीतिले झनै महँगो बनाइरहेको छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित गलैंचा प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो रहेको संघले जनाएको छ ।

धागो कटाइ र बुनाइ गर्ने काम राजधानीमा मात्रै नभई देशका विभिन्न दुर्गम गाउँ–ठाउँमा पठाइने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने र मूल्य पनि बढ्ने उद्योगीको भनाइ छ । कटिङ गर्न आफ्नै उद्योगमा मात्र सम्भव नभएको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा गर्नुपर्ने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूले बताए । सरकारका यस नीतिका कारण नेपाली गलैंचा उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको उद्योगीहरूको दाबी छ । भारतमा पनि गलैंचा उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण र १० देखि १७ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरिएको छ । तर नेपालमा सुविधा थप्नुका सट्टा उल्टै हटाइएको उनीहरूको भनाइ छ । गलैंचा निर्यात गरेबापत पाइने नगद अनुदान आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि नपाएको उद्योगीको गुनासो छ ।