नेपालको क्रेडिट रेटिङ सुरु

नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत मूल्यांकन सुरू भएको छ । मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोलीले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘टोलीले भदौ २६, २७ र २८ मा नेपालका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग छलफल गर्ने तालिका छ।’

टोलीले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकका साथै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, युनिलिभर लगायत कम्पनीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारणले करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको रेटिङ प्रक्रिया सरकारले गत वैशाखमा पुनः अघि बढाएको थियो।

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए।जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’ सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता भएको थियो ।

रेटिङ प्रक्रियाका लागि सरकारले नेपालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ। कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले रेटिङ रोकिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई आग्रह गरेपछि फिच रेटिङको मूल्यांकन टोली स्थलगत अवलोकन तथा छलफलका लागि पहिलोपटक नेपाल आएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

कारोबार अनलाइनका अनुसार मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो। यस्तै, मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा यसलाई लिने गरेका छन्। क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन । तीन वर्षअघि गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए । तर, सम्मेलन सकिएसँगै मूल्यांकनको प्रक्रिया सुरु गर्ने चर्चा पनि सेलाएको थियो । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा गत वैशाखमा हतारहतार पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेर प्रक्रिया थालिएको हो ।

सोभरेन क्रेडिट रेटिङपछि लगानीकर्ताले आर्थिक, व्यावसायिक र नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्नेबारे सजिलै जानकारी पाउनेछन्। यसबाट मुलुकको विश्वसनीयता वृद्धि हुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसपछि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने समेत उनीहरूको बुझाइ छ । कन्ट्री रेटिङलाई कर्जा लगानीको विश्वसनीयता मापन गर्ने आधारका रूपमा समेत लिइन्छ । कर्जा असुलीको न्यून जोखिम, व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, लगानीको न्यून जोखिम, नगद प्रवाहमा स्थिरता जस्ता विषय रेटिङ एजेन्सीहरूले हेर्नेछन् । त्यसकारण यस्तो रेटिङले विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँको जोखिमको स्तरबारे जानकारी गराउँछ । नेपालमा लगानी वातावरणको धरातलीय यथार्थ देखाउने र समस्या देखिएका ठाउँमा आगामी दिनमा आवश्यक सुधार गर्न यसले सहयोग गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले गत वैशाखमा क्रेडिट रेटिङ क्षमता विकासका लागि विभिन्न निकाय तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिमसमेत दिएको थियो । क्रेडिट रेटिङ सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञमार्फत क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्राविधिक तालिम प्रदान गरिएको थियो ।