माथिल्लो कर्णालीमा अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी जोडिएपछि चाँडै बन्ने आशा

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी पनि जोडिएको छ।निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा अन्योल रहेको आयोजनामा भारतीय रिन्युएबल इनर्जी डेभपलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा)ले करिब ३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल सरकारले भारतीय जीएमआरलाई ९०० मेगावाटको आयोजना बनाउन १० वर्षअगाडि अर्थात् सन् २०१४ मै जिम्मा दिएको थियो। तर लगानी जुटाउन नसक्दा म्याद थप गर्दै आयोजना होल्ड हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले लगानी सम्झौताका लागि अब एक पटक मात्रै म्याद थप गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ।

नेपालले दिने अन्तिम म्यादभित्र समेत जीएमआरले आफैँले लगानी जुटाउन नसक्दा भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन (सतलज)लाई सेयर बिक्री गरेको छ। जीएमआर र सतलजसँग सहकार्य गरी इरेडाले अपर कर्णालीमा २ अर्ब ९० करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनोमिक टाइम्सले २९० करोड भारु अपर कर्णालीमा लगानी गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ। जीएमआर र अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडको करिब १० प्रतिशत सेयर प्राप्ति गर्ने उल्लेख छ। जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले अपर कर्णालीमा लगानी गर्न जीएमआरसँग सम्झौता गरेको छ। रणनीतिक साझेदारीको रुपमा इरेडा भित्रिएको छ।

‘नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा यो रणनीतिक लगानीको प्रतिबद्धताका रुपमा आएको छ’, आईआरईडीएका अध्यक्ष तथा प्रबन्धनिर्देशक प्रदिप कुमार दासले भन्नुभयो, ‘नेपालमा हाइड्रोपावरको सम्भावना रहेकाले दिगो विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ।’

लामो समयदेखि चर्चामा रहेर निर्माणअघि बढ्न नसकेको इरेडा र एसजेभीएनको सहभागिताले आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालखबर अनलाइनका अनुसार सन् २०१४ मा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआर समूहलाई दिइएको थियो। त्यसपछि तीनपटक म्याद थपिइसकेको छ। २०७९ आसरमा म्याद थपको विषय विवाद भएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम पटक म्याद थप हुने भनेको छ।

लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले अपर कर्णालीको म्याद असार ३१ मा सकिए पनि अदालतको स्टे अर्डरका कारण ६ महिना होल्ड भएकाले त्यस अवधिको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो।

भारतमा एसजेभीएन होस् वा इरेडाले लगानी गर्ने विषयमा लगानी बोर्डलाई जानकारी छैन।

लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविन थापाले अपर कर्णालीमा एसजेभीएनले लगानी गर्ने सुनिए पनि बोर्डमा म्याद थपको लागि मात्र जीएमआरले आवेदन दिएको बताउनुभयो।

६ महिना म्याद थप गर्नको लागि बोर्डमा फाइल उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। माथिल्लो कर्णालीको ७३ प्रतिशत सेयर जीएमआर र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छ। विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको सेयर निःशुल्क पाउने हो।

सन् २०१४ मा गरिएको पीडीएअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउने सेयर पनि निःशुल्क हुन्छ। एक दशकअघिको पीडीएमा आयोजना निर्माण लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान पनि गरिएको थियो।

अपर कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले लैजाने समझदारी भइसकेको छ।