माथिल्लो कर्णालीमा अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी जोडिएपछि चाँडै बन्ने आशा

नेपालखबर अनलाइनका अनुसार सन् २०१४ मा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआर समूहलाई दिइएको थियो। त्यसपछि तीनपटक म्याद थपिइसकेको छ। २०७९ आसरमा म्याद थपको विषय विवाद भएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम पटक म्याद थप हुने भनेको छ।

लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले अपर कर्णालीको म्याद असार ३१ मा सकिए पनि अदालतको स्टे अर्डरका कारण ६ महिना होल्ड भएकाले त्यस अवधिको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो।

भारतमा एसजेभीएन होस् वा इरेडाले लगानी गर्ने विषयमा लगानी बोर्डलाई जानकारी छैन।

लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविन थापाले अपर कर्णालीमा एसजेभीएनले लगानी गर्ने सुनिए पनि बोर्डमा म्याद थपको लागि मात्र जीएमआरले आवेदन दिएको बताउनुभयो।

६ महिना म्याद थप गर्नको लागि बोर्डमा फाइल उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। माथिल्लो कर्णालीको ७३ प्रतिशत सेयर जीएमआर र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छ। विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको सेयर निःशुल्क पाउने हो।

सन् २०१४ मा गरिएको पीडीएअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउने सेयर पनि निःशुल्क हुन्छ। एक दशकअघिको पीडीएमा आयोजना निर्माण लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान पनि गरिएको थियो।

अपर कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले लैजाने समझदारी भइसकेको छ।