रोजगारी प्रवर्धन हुने कार्यक्रम ल्याउँदै नेपाल सरकार
नेपाल सरकारले श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको माग अनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्धन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। मे १४ तारिख मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
उहाँले रोजगार व्यवस्थापन र सिप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने र सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यस्तै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबिच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ।
सरकारले नेपालीका श्रम गन्तव्य देशसँगको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने घोषणा गर्नुभयो।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिने र वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिने उल्लेख छ।