नेपालमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन पारित
खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्याटरिङ, भोजनालय र होमस्टे जस्ता खाद्य व्यवसायलाई स्थानीय तहबाटै अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
यस ऐनमा उल्लेख प्रावधान उल्लङ्घन गरिएमा कसुरजन्य कार्य भएको मानिने र ऐनबमोजिम निरीक्षण अनुगमन कार्यमा बाधा अवरोध गरेमा तत्काल जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसुर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सजाय गरिनुका साथै क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान खाद्य निरीक्षकले गर्ने र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा खाद्य निरीक्षण अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। मुद्दा हेर्ने अधिकारीले १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तथा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ।
कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात, कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र ५० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात, कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ।