प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइने प्रमको भनाइ
“सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन्। परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ। त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस्।”
उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।