चीन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषणमा ‘साँघुरा सडक’ बाधक

चीन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा २२ वटा मालवाहक ट्रक भित्रिएका छन्। १ सय २८ वटा ट्रक आउने क्रममा छन्। तर सडक साघुरो हुँदा ती ट्रकहरु अन्वेषणस्थल भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले पुग्न समस्या भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

मालवाहक ट्रकका लागि रत्न राजमार्ग कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–सुर्खेत सडक खण्ड र कर्णाली राजमार्ग साँघुरो भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेश नापितले सडक अति साँघुरा हुँदा उपकरण ढुवानीमा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल रत्न राजमार्ग हुँदै भित्रिएका ट्रक कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गको रुट प्रयोग गर्ने गरिएको छ। जबकि यो सुर्खेत–दैलेख सडक खण्डभन्दा दोब्बर बढी लामो दुरी हो।

दैलेख–सुर्खेत (६७ किमी) सडक अति साघुरो हुँदा आयोजनाले सुर्खेतबाट कर्णाली राजमार्गको सांगेतडासम्म र त्यहाँबाट मध्यपहाडी राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुर्खेतबाट आयोजनास्थल जलजले करिब ७५ किमी छ। तर कर्णाली राजमार्ग र मध्यपहाडीको बाटो प्रयोग गर्दा ट्रकलाई ९० किमी पार गर्नुपर्छ। यसले गर्दा समय बढी लाग्नुका साथै सडक सुरक्षाको जोखिम देखिएको छ।

आयोजना प्रमुख नापितले दैलेख–सुर्खेत खण्ड साँघुरो हुँदा दुई गुना बढी समय लाग्ने गरेको बताउनुभयो। ‘सडक फराकिलो नहुँदा ठूला ट्रकहरु पालैपालो भित्र्याइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक महिनासम्म भन्सार छुट पत्र पाउन ढिलाइ भयो, अब त्यस्तै समय सडकले लिने देखिन्छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले ट्रकसँगै डोजर, स्काभेटर पठाएर सडक फराकिलो पार्दै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि चिनियाँ टोलीसँगै साघुरो सडकबारे अध्ययन भएको थियो।

‘ट्रक आउन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं, तर ट्रकको आकार ठूलो हुँदा सम्भव देखिएन,’ प्रजिअ भुसालले भन्नुभयो, ‘कतिपय ठाउँमा फराकिलो पार्न समस्या हुँदा कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भयो।’

चीनबाट भारतको कोलकाता हुँदै नेपालगन्जको बाटो भएर मालवाहक ट्रक सुर्खेत प्रवेश गर्छन्। उपकरणहरु स्थलमा पुगेसँगै धमाधम जडान गरेर अन्तिम अन्वेषण तयारीमा जुट्ने खानी तथा भूर्गभ विभागले जनाएको छ। २०७२ चैतमा नेपाल र चीन बीच पेट्रोलियम पर्दाथ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै २०७५ माघमा चीन र नेपालबीच परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो।

उपकरण आयोजना स्थल पुगेसँगै जमिनबाट ४ हजार ५ सय मिटरसम्म गहिराइमा पुगेर अन्वेषण गरिने भएको छ। ड्रिलिङको काम सकिएलगत्तै पेट्रोलियम खानीको अवस्था र उत्खनन टुंगो लाग्नेछ। दैलेखका नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकाका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल समेट्ने गरी सर्वेक्षण गरिएको छ।