नेपालको ८० प्रतिशत ऋण विश्व बैंक र एडिबीबाट

नेपालको वैदेशिक ऋणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दुईवटा दातृ निकायको देखिएको छ । हालसम्म नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब पुगिसकेको छ । जसमध्ये ८०.४ प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को देखिएको नयाँपत्रित्रका अनलाइनले लेखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण पाँच खर्ब नौ अर्ब ७० करोड पुगिसकेको छ । जुन नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको ४९.६९ प्रतिशत हो । वैदेशिक ऋण दायित्व सबैभन्दा बढी भएको बहुपक्षीय साझेदार आइडिए नै हो । नेपालको ऋण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडिबी हो । नेपाले एडिबीलाई तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३०.७१ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ ।

आइडिए र एडिबी दुवै बहुपक्षीय विकास साझेदार हुन् । आइडिए विश्व बैंकअन्तर्गतको एक संस्था हो, जसले विश्वका गरिब देशहरूलाई ऋण सहयोग गर्ने गर्छ । आइडिएले गरिबी न्यूनीकरण, असमानता घटाउन तथा आर्थिक वृद्धि सघाउन गरिब देशहरूलाई शून्यदेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छ । त्यस्तै, अनुदानका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ । एडिबी एसियाको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार बैंक हो । जसले सदस्य र गैरसदस्य राष्ट्रलाई ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्छ ।

यी दुई विकास साझेदारले खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका क्रममा ऋण दायित्व बढाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा आइडिएलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसको आठ वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आइपुग्दा आइडिएको ऋण तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एडिबीको ऋण एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा एडिबीको ऋण एक खर्ब ७५ अर्बले बढेको देखिन्छ ।