मूल्य बढ्दा र माग घट्दा नेपालमा आयात घट्दै

मुलुकभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात नबढे पनि मुलुकको व्यापार घाटा निरन्तर घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को यही अवधिमा व्यापार घाटा हरेक महिना घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आयातसँगै निर्यात प्रतिशत पनि घटेको छ ।

गत आवको पहिलो ४ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बस्तु आयात भएको थियो । यसपल्ट आयात भएको वस्तुको मूल्य १८.०८ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै, निर्यातमा ३३.३० प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएकोमा अहिले उक्त आँकडा ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । व्यापार घाटा पनि १५.८८ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ । गत आवको पहिलो ४ महिनामा ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटा रहेकोमा अहिले घटेर ४ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले घाटा कम हुनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको मागमा कमी र नेपालले केही वस्तुको आयात बन्देज रहेको बताउनुभयो। ‘मुद्रा सञ्चिति बढाउनलाई नै केही वस्तुको आयात बन्देज गरिएको हो, बन्देजले व्यापार घाटा पनि कम भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको मागमा पनि कमी भएको छ । केही स्वदेशी उत्पादन बढेकाले पनि माग कम भएको छ ।’

तीन महिनाको मात्रै तथ्यांक हेर्दा पनि आयात–निर्यातसँगै व्यापार घाटा पनि घटेको देखिन्छ । गत आवको साउनदेखि असोजसम्म ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको वस्तु नेपाल भित्रिएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । यो १६.२० प्रतिशतले कमी हो । त्यस्तै, निर्यातमा ३५.७१ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा कारोबार खुम्चिएको छ । जसअनुसार व्यापार घाटा १३.१३ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा घट्नु सन्तोषजनक भए पनि निर्यात नबढ्नु सुखद नभएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो ४ महिनाको व्यापारको चित्रणले मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘व्यापार घाटा कम हुनुको एउटा कारण आयात बन्द हो, अर्को जनतासँग खरिद गर्न सक्ने क्रयशक्ति नभएर पनि हो । सर्वसाधारणसँग पैसा नहुँदा खपत पनि कम भएको देखिन्छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्नुभयो, ‘अर्को आयात–निर्यात घटेर व्यापार घाटा घटेको देखिन्छ । निर्यात नबढी व्यापार घाटा घट्नु आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको संकेत हो ।’

निर्यातमा मुख्यतः खाने तेलको भूमिका रहन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर व्यवसायीहरूले भारत निर्यात गर्दै आएका छन् । रुस र युक्रेनबिचको युद्धले खाने तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा प्रभाव परेको छ । जसले गर्दा आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ । ‘आयात गरेर पुनः निर्यात गर्नु प्रभावकारी विकल्प होइन, दिगो पनि होइन,’ ओझाले भन्नुभयो, ‘उत्पादन प्रक्रिया नकारात्मकतर्फ गएको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाएरै निर्यात गर्ने हो, अहिले देखिएको मन्दीको उपचार आयात कडाइ गरेको वस्तुलाई खुकुलो बनाउने हो ।’

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र स्मार्ट फोनको आयातमा लगातार प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध खुलाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले निरन्तर दबाब दिए पनि सरकारले ४ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध मंसिर २८ सम्मलाई यथावत् राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै असोज २८ मा प्रकाशित राजपत्रमा सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ), ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्ट फोन, एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान तथा १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहेको उल्लेख छ ।

मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकल लगायतका १० वस्तुहरूमा आयात बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही वस्तुको आयात फुकुवा गरे पनि ४ वस्तुको अझै कायम छ । एउटै प्रकृतिका कुनै वस्तुमाथिको आयात फुकुवा र कुनैमाथि कायम प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक मन्दी बढ्दो क्रममा रहेकाले सरकारले बजार चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ । ‘मुलुकमा आर्थिक मन्दी छँदै छ, यस्तो अवस्थामा पनि आयात कडाइ गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ,’ महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, ‘बजारमा तरलता अभाव हुँदा माग खस्किएको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन उल्लेख्य छैन भने अर्कोतर्फ मदिरा अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ । राजस्व नभई देश कसरी अगाडि बढ्छ ?’ बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आयात नीति खुकुलो बनाई व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । तरलता अभावको समस्या समाधन गर्न राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्ने र चालु पुँजीसम्बन्धी निर्देशिकालाई यथावत् राख्नुपर्ने पनि उहाँले सुझाउनुभयो।