पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा नेपालको खर्च ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ
एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै नेपालले खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो। जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट बाहिरिएको रकमभन्दा १ खर्ब ५६ अर्ब बढी रहेको रातोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
विभागका अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धन (एटीएफ) आयातमै ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको साउन–असारसम्मको अवधिमा बाहिरिएको रकम हो। यस अवधिमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रकम डिजेलको आयातमा बाहिरिएको छ।
१२ महिनाको अवधिमा नेपालबाट डिजेलको आयातमा मात्रै १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यसबापत नेपाल आयल निगमले राज्यलाई ६४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छ। यस्तै, यस अवधिमा ७१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल, ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको एलपीजी ग्यास, १५ अर्ब १५ करोडको हवाई इन्धन आयात भएको छ।
पेट्रोल आयातबाट राज्य कोषमा ३९ अर्ब ४ करोड, एलपीजी ग्यास आयात गर्दा १२ अर्ब २२ करोड, हवाई इन्धन आयातबाट ७६ करोड रुपैयाँ र मट्टितेल आयात बापत २० करोड ७१ लाख राजश्व संकलन भएको छ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले जम्मा १ खर्ब २९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो। त्यस अवधिमा नेपालले ९१ अर्ब ९४ करोडको डिजेल, ३६ अर्ब ५ करोडको एलपीजी ग्यास, ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको पेट्रोल, ३ अर्ब ६० करोडको हवाई इन्धन र १ अर्ब १३ करोडको मट्टितेल आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १ अर्ब ५६ करोडले बढी हो।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पेट्रोलको खपत २४ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै, एलपीजी ग्यासको खपत १२ प्रतिशत र डिजेलको खपत २ प्रतिशतले बढेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै, हवाई इन्धनको खपत ११९ प्रतिशत बढ्दा मट्टितेलको खपत २४ प्रतिशतले घटेको उपाध्यायको भनाइ छ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा आयात बढेको उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष प्रतिब्यारेल ८० अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य बढेर १३० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगेको थियो। जसले गर्दा खपतको परिमाण न्युन मात्रामा बढ्दा समेत आयात मूल्य डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको हो।