नदी प्रवाह आधारित आयोजनाको कोटामा बृद्धि, चाँडै पीपीए खुल्ने

नेपाल सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना (आरओआर) को विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए)को सीमा (कोटा) बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद स्रोतले बताएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको पीपीए गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतको दाबी छ। उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको कोटा घटाएर आरओआरतर्फको कोटा बढाइएको हो। हालसम्म जलासययुक्त आयोजनाको लागि ३५ प्रतिशत पीपीए कोटा तोकिएको थियो। अब त्यसमा १० प्रतिशत घटेर २५ प्रतिशत अर्थात् ३७५० मेगावाट कामय हुने भएको छ। पिकिङका लागि भने ३० प्रतिशत अर्थात् ४५ सय मेगावाटको कोटा यथावत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यायल स्रोतले जानकारी दियो।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने गरी तोकेको थियो।

सरकारले ऊर्जा समिश्रणको नीति पुनरावलोकन गर्न दुई पटक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। सोही समितिहरुले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा समिश्रणको नीति बदल्ने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका हुन्। त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनेगरी पीपीए गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्राधिकरणले यो कोटा बराबरको पीपीए गरिसकेकाले प्राधिकरणले किरब ३ वर्षदेखि आरओआरका आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको थिएन।

पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ।