अमेरिकाको ‘एसपीपी’मा संलग्न नहुने नेपाल सरकारको निर्णय

अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) मा नेपाली सेना संलग्न नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय सोमबार गरेको छ । योसँगै अमेरिकाको युटा राज्यको नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यमा पूर्णविराम लागेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपीसम्बन्धी विषयलाई आपसी सहकार्य नगर्ने गरी टुंग्याइएको र त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई पत्रमार्फत औपचारिक जानकारी दिने बताउनुभयो। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएको छैन, निर्णय हेरेर पत्राचार गर्छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विदेशी मुलुकसँगका सबै कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने प्रावधान राखिएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा (नन–पेपर) एक साताअघि सार्वजनिक भएको थियो । उक्त दस्ताबेजलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘आसन्न अमेरिका भ्रमण’ मा उक्त सम्झौता गर्ने आशंकामा सत्ता पक्षकै नेताहरूले त्यसमा अघि बढ्न दबाब दिइरहेका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललगायतसँग छलफल गरेर ‘एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन’ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले यही विषयमा छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएको थियो तर उनी छलफलमा गएनन् ।

सम्झौताको मस्यौदामाथि चर्को आलोचना हुन थालेपछि असार १ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिकलरले एसपीपीको सदस्य बन्नका लागि नेपालले नै सन् २०१५ र २०१७ मा अनुरोध गरेको र अमेरिकाले उक्त अनुरोधलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि साँझ सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाली सेनाले त्यस्तो सम्झौता नगरेको र भविष्यमा हुने प्रक्रियामा पनि नरहेको’ भन्दै खण्डन गरेको थियो ।

भोलिपल्ट असार २ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकी राजदूतलाई २०७५ कात्तिक १० मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्रमा ‘सरकारको स्वीकृति’ रहेको उल्लेख छ ।

एसपीपीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा विरोध गरेपछि असार ३ गते बिहान एसपीपीका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्रीले सम्झौता नहुने आश्वासन दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।