विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले भरपर्दा दाता खोज्नुपर्ने सुझाव

दुई वर्षपछि अति कम विकसित देश (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लिन लागेका नेपाल र बंगलादेशजस्ता देशले परम्परागत आर्थिक साझेदार निकायसँगै नयाँ र विश्वासिला साझेदारसँग सहकार्य बढाउनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् ।

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार स्तरोन्नतिका क्रममा विद्यमान सहुलियतपूर्ण अनुदानलगायतका अवसर क्रमशः गुम्दै जाने भएकाले यी देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, आपूर्ति व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।

‘नेपाल–जापान दक्षिण एसिया सम्बन्ध’ विषयक कार्यक्रममा मंगलबार बंगलादेशस्थित ढाका विश्वविद्यालयको जापानी अध्ययन विभागका सहप्राध्यापक अब्दुल्लाह अल–मामुनले दक्षिण एसियाली देशले भरपर्दा दाताको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायबाट पाउने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता अवसर बिस्तारै गुमाउनेछौं, यस अवस्थामा जापानजस्ता भरपर्दा नयाँ साझेदारसँग सहकार्य बढाउनु हाम्रा लागि उचित हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जापानलाई अब विश्वासिलो नयाँ साझेदारका कोणबाट हेर्न थाल्नुपर्छ ।'

सहप्राध्यापक अल–मामुनले जापानी सहायता प्रणालीको विशेषता र यसको गुणस्तरीय प्रभावको पनि प्रशंसा गर्नुभयो । ‘जापानले गर्ने सहायताको मुख्य विशेषता भनेकै गुणस्तर हो, उनीहरूले कुनै पनि परियोजना थाल्नुअघि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन् र त्यसले जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राख्छन्,’ अल–मामुनले थप्नुभयो, ‘जापानले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई दाता र प्रापकको नजरबाट हेर्न छाडेको छ । यो हाम्रो उपलब्धि हो ।'

१०/१५ वर्षअघि जापानले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई प्रापकका रूपमा मात्रै लिने गरेकामा पछिल्लो समय यो क्षेत्रको रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति, चीनको उदयजस्ता कारणले दक्षिण एसियालाई जापानले महत्त्वका साथ लिने गरेको उहाँको विश्लेषण छ । यस क्षेत्रको बढ्दो सामाजिक–आर्थिक उन्नतिका कारण जापानी कम्पनीहरूले यहाँ आफ्ना उत्पादनका बजारको बलियो सम्भावना रहेको सहप्राध्यापक अल–मामुनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपालका पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल, नयाँदिल्लीस्थित जापान फाउन्डेसनकी सेली गुप्तालगायतले पनि दक्षिण एसिया र जापानको सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा प्रकाश पार्नुभयो। आचार्यले आफू सार्क सचिवालयमा छँदा ‘सार्क–जापान कोष’ को स्मरण गर्दै जापानले दक्षिण एसियाली देशहरूसँग सामूहिक सहकार्यका लागि रुचि देखाए पनि त्यो कोष सदुपयोग हुन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । ‘यस क्षेत्रमा जापानको सहकार्य मुख्यतः पूर्वाधार विकासमा देखिन्छ, भारतमा मुम्बई–अहमदावाद उच्च गतिको रेल, बंगलादेश र श्रीलंकामा गहिरो समुद्री बन्दरगाह निर्माणमा जापानले सहयोग गरेको छ,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘जापानले हामीसँग सामूहिक सहकार्यको पनि प्रयास गर्दै आएको छ तर हामीले त्यसको मोडालिटी निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । यसमा सामूहिक पहल महत्त्वपूर्ण छ ।'

जापानी सहायताको सौन्दर्य भनेकै यो बिनासर्त प्राप्त हुने र गुणस्तरीय हुने पूर्वराजदूत श्रेष्ठको धारणा छ । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मल्लले नेपाल-जापान प्राज्ञिक सहकार्यको स्मरण गर्नुभयो। जापान फाउन्डेसनकी प्रोग्राम अफिसर गुप्ताले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्ययनवृत्तिका कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिँदै सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। सो कार्यक्रम काठमाडौँको सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट र नयाँ दिल्लीस्थित जापान फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा आयोजित भएको हो।