नेपाली

विद्युतीय सवारी साधनको विवाद समाधान गर्ने अन्तिम अवधि ईयूले छुटाउनु हुँदैन

CRIPublished: 2024-08-22 17:08:09
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

अगष्ट २० तारिख युरोपेली संघ आयोगले चीनबाट उत्पादित विद्युतीय सवारी साधनहरूमा प्रतिअनुदान जाँचको नतिजा सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सो निर्णय वमोजिम, चीनमा चीन र युरोपेली संघद्वारा उत्पादित शुद्ध विद्युतीय सवारीसधानहरूप्रति ५ वर्षका लागि १७ देखि ३६.३ प्रतिशत प्रतिअनुदान शुल्क लगाइने छ। यदि यो व्यापार संरक्षणवादी कदमहरु चालियो भने यसले चीनको अटो उद्योगका हितमा गम्भीर क्षति पुर्याउने मात्र होइन सम्बन्धित उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा हुने चीन र ईयूबीचको सहयोगलाई पनि कमजोर पार्नेछ। यसो गर्दा, युरोपले पनि पीडा भोग्ने छ।

चीनको विद्युतीय सवारी उद्योगलाई दबाउने केही युरोपेली राजनीतिज्ञहरूको उद्देश्य जेसुकै भए तापनि एउटा कुरा निश्चित छ: उनीहरूका कार्यहरू अरूका लागि र उनीहरूका लागि हानिकारक छन् र युरोपेली राजनीतिज्ञहरू र व्यवसायीहरूले व्यापक आलोचना गरेका छन्। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज लगायतका नेताहरूले अटो व्यापारमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध आवाज उठाउनुभएको छ। उहाँहरुले व्यापारलाई "निष्पक्ष र स्वतन्त्र" कायम राख्न आह्वान पनि गर्नुभयो। बेलायती संचार "टाइम्स" लगायतका मिडियाहरुले लेखहरु प्रकाशित गर्दै औँल्याएका छनः ईयूले एकातिर उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय वाहनहरूको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कातिर लागत प्रभावी विद्युतीय वाहनहरूको आपूर्ति रोक्न प्रयास गरिरहेको छ जुन हास्यास्पद छ।

चीन-ईयू सहयोगको सार पारस्परिक लाभ र साझा जीत परिणाम हो। ईयूको कार्यसूचीअनुसार, अन्तिम फैसलाबारे परामर्श सत्र सकिएपछि युरोपेली संघ आयोगले आफ्नो अन्तिम निर्णय सदस्य राष्ट्रलाई बुझाउनेछ र नोभेम्बर ४ सम्ममा अन्तिम निर्णय दिने छ। अन्तिम निर्णय अवधि नजिकिँदै गर्दा, ईयूले आफ्नो भित्री आवाजहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्दछ, फाइदा र बेफाइदाहरू तौलनु पर्दछ। साथै उपयुक्त समाधानहरूबारेमा चीनसँगको छलफलमा गतिशिलता दिन आवश्यक छ। यसो गरेमा व्यापार द्वन्द्व बढाउने र चीन तथा ईयूबीच पारस्परिक विश्वास र सहयोगलाई प्रभावित हुनबाट जोगाउन सकिनेछ। नत्र भने, युरोपेली पक्षले प्राप्त गरेको भन्दा बढी गुमाउनेछ।

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn