नेपाली

ट्र्यारिफसहित चिनियाँ कारहरूलाई दबाउने ईयुको कदम अलोकप्रिय

criPublished: 2024-06-14 16:19:18
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

जुन १३ तारिख युरोपेली आयोगले चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमा ३८.१ प्रतिशतसम्म अस्थायी काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउने योजना बनाएको छ। त्यसपछि जर्मन फक्सवागन समूहले युरोपलाई संरक्षणवादमा संलग्न हुनुको सट्टामा अटोमोबाइल उद्योगलाई विद्युतीकरण र जलवायु तटस्थको रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

फक्सवागन मात्र होइन, मर्सिडीज बेन्ज र बीएमडब्लु जस्ता युरोपेली कार कम्पनीहरूले पनि अतिरिक्त ट्यारिफहरू लागु गर्दा युरोपेली कार कम्पनीहरूको विकासमा बाधा पुग्ने र युरोपको आफ्नै स्वार्थलाई हानि पुऱ्याउने विश्वास गर्दै तुरुन्तै विरोध गरेका छन्। युरोपेली संघको चिनियाँ चेम्बर अफ कमर्सले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी युरोपेली संघको व्यापार संरक्षणवादी अभ्यासले चीन-ईयु व्यापार घर्षण बढाउने र चीन-युरोपीय संघको आर्थिक, व्यापार र व्यावसायिक सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

ईयूद्वारा "संरक्षित" वस्तुहरूको रूपमा रहेका युरोपेली कार कम्पनीहरूले यस पटक सामूहिक रूपमा उनीहरूको विरोधको आवाज उठाएका छन् जुन ईयूको निर्णय उनीहरूको लागि होइन तर राजनीतिक हेरफेरमा संलग्न छ भनेर देखाउन पर्याप्त छ। यो अभ्यासले बजार अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको छ, चिनियाँ र युरोपेली अटोमोबाइल कम्पनीहरू र अटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखला कम्पनीहरूको वैध अधिकार र हितलाई गम्भीर रूपमा हानि पुर्‍याएको छ भने सबैको लागि हानिकारक छ।

यसको पछाडि युरोप भित्रको जटिल चासोको खेल मात्र होइन, युरोपका केही मानिसको तीन मानसिकतासँग पनि जोडिएको छ। पहिलो, चीनको विकासलाई दबाउने मानसिकता। दोस्रो, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको डरको मानसिकता। तेस्रो, अमेरिका पछ्याउने मानसिकता।

ऐतिहासिक अनुभवले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि ट्यारिफले प्रतिस्पर्धात्मकता ल्याउन सक्दैन र व्यापार युद्धमा कुनै विजेता पनि छैन। चीनको इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगका फाइदा औद्योगिक सब्सिडीमा भर पर्नुको सट्टा पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरिएको हो। ईयूले सबै क्षेत्रका वस्तुनिष्ठ र तर्कसंगत आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ, आफ्नो गलत अभ्यासहरू तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ, आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गर्न बन्द गर्नुपर्छ र वार्ता र परामर्शद्वारा आर्थिक र व्यापारिक द्वन्द्वलाई राम्ररी सम्हाल्नु पर्छ।

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn