जापानलाई “ओकुस”मा ल्याउनु अत्यन्तै गलत कदम
हिजोआज अमेरिका, बेलायत्त, अस्ट्रेलियाले जापानलाई “ओकुस”मा ल्याएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय जनमतबाट ठूलो चिन्ता जगाएको छ। उक्त संगठन सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएयता ती तीन मुलुकले साझेदार मुलुक सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो। जापानी सरकारले “ओकुस”को महत्वलाई स्वीकार गरेको प्रतिकृया दिएको छ। तर धेरै जापानी सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन् कि “ओकुस”ले बाह्य क्षेत्रको चिन्तालाई बेवास्ता गरी सदस्य थपेबाट द्वन्द र आणविक प्रसार जोखिमलाई बढाएर एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतालाई धमिल्याउनेछ।
तथाकथित “ओकुस” अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया त्री-पक्षीय सुरक्षा साझेदारी सम्बन्धको छोटकरी नाम हो। त्यसका दुईटा प्रमुख स्तम्भ छन्। एक, अस्ट्रेलियामा आणविक पनडुब्बी तैनाथ गर्ने र र तीन देशद्वारा पुस्ताको आणविक पनडुब्बीको संयुक्त अनुसन्धान र विकासमा संक्रमण गर्ने हो। दुई, उन्नत युद्ध लडाइ क्षमता अगाडि बढाउन उदीयमान प्रविधिको संयुक्त रूपमा विकास र प्रयोग गर्ने हो। यस सम्बन्धमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले अन्य तथाकथित "समान विचारधारा भएका देश" लाई सामेल हुन सक्रिय रूपमा आह्वान गरेका छन्।
“ओकुस” अमेरिका केन्द्रित संगठन हो भने अरू सदस्य त्यसको रणनीतिक साझेदार मात्र हुन्। जापानको लागि “ओकुस” जस्ता सैन्य समुदायमा संलग्न भएर अमेरिकी वैदेशिक रणनीतिक “चेस” बन्नेछ। साथै जापानलाई भविष्यमा चीन विरोधी र खतरनाक परिस्थितिको अग्रपङ्क्तिमा धकेलिनेछ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिँघेले “ओकुस”को आलोचना गर्दै उक्त रणनीतिक गल्तीबाट एसियालाई विपक्षी शिविरमा मात्र विभाजन गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
इन्डोनेशिया र मलेशियाका नेतागणले पनि उक्त संगठनले क्षेत्रीय स्थिरतामा हानी पुर्याएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुभयो। यदि जापान संलग्न भएमा “ओकुस”को कभरेजलाई उत्तरपूर्वी एशियामा विस्तार गरिनेछ जुन क्षेत्रमा थप नकारात्मक असर पर्नेछ। शीतयुद्ध मानसिकताले गाँजिएको उक्त सैन्य गठबन्धन क्षेत्रीय सुरक्षा हितअनुकूल छैन र एशिया तथा प्रशान्त एकीकरण प्रकृयाविपरीत भएको छ। सुरुदेखि नै त्यसको हुनु आवश्यक थिएन।