नेपालको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डद्वारा २० अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत_china.com
नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > समाचारहरु > नेपालका समाचार > विस्तृत विषय

नेपालको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डद्वारा २० अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

2018-02-13 16:46:10

    नेपालको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली २ मा चिनियाँ जलविद्युत् कम्पनीललाई २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिएको छ।

    उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले हाइड्रो चाइना कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न अनुमति दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 'अबका प्रक्रिया पूरा गरी यो कम्पनीलाई लगानी गर्न बाटो खुला भएको छ,' उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले भन्नुभयो। चीनबाट विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा यो ठूलो कम्पनी मानिन्छ। 'यो कम्पनीले रसुवाको गेसाइँकुण्ड गाउँपालिका ५ र पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका २ र ४ मा अवस्थति त्रिशूली नदीमा १ सय २ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेछ,' उहाँले भन्नुभयो।

    हाइड्रो चाइनाले शत प्रतिशत विदेशी लगानीको उक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लागेको हो। विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो त्रिशूली २ का लागि लगानीपूर्वका सबै काम पूरा गरिसकेको छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने जनाइएको छ। कम्पनीले चालु पुँजी ६ करोड ५० लाख र स्थिर पुँजी २० अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

    २ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी उद्योग विभाग, त्यसभन्दा माथि १० अर्ब रुपैयाँसम्म उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। जलविद्युतको विदेशी लगानी भने पाँच सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र त्यसभन्दा माथि मात्रै लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ। माथिल्लो त्रिशूली २ को पाँच सय मेगावाटभन्दा कम (१ सय २ मेगावाटको) भएकाले उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डबाट स्वीकृत भएको हो। प्रवक्ता खनालका अनुसार बोर्ड बैठकले सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि बृहत् मापदण्ड बनाउन एक कार्यदल गठन गरेको छ। 'वातावरण तथा प्रविधि महाशाखा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'सरोकारवाला निकायहरूसमेतको संलग्नतामा कर्यदलले दुई महिनाभित्र मापदण्ड बनाइसक्नुपर्नेछ।' मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका भुसे इँटा उद्योगका लागि एक वर्षको समय थप गरिएको छ। 'तर, एक वर्ष सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र एक वर्षभित्र त्यसको विकल्पमा जाने योजनासमेत पेस गर्नुपर्ने गरी बोर्डले निर्णय गरेको हो,' उहाँले भन्नुभयो। मुलुकमा करिब दुई सय वटा भुसे इँटा उद्योग रहेको अनुमान गरिएको छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान